Judicial review is a process under which a government's executive, legislative, or administrative actions are subject to review by the judiciary. In a judicial review, a court may invalidate laws, acts, or governmental actions that are incompatible with a higher authority. For example, an executive decision may be invalidated for being unlawful, or a statute may be invalidated for violating the terms of a constitution. Judicial review is one of the checks and balances in the separation of powers—the power of the judiciary to supervise the legislative and executive branches when the latter exceed their authority. The doctrine varies between jurisdictions, so the procedure and scope of judicial review may differ between and within countries.

न्यायिक पुनरावलोकन अथवा न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा न्यायिक पुनरीक्षा उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके अन्तर्गत कार्यपालिका के कार्यों की न्यायपालिका द्वारा पुनरीक्षा (review) का प्रावधान हो। दूसरे शब्दों में, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाये कानूनों, कार्यपालिका द्वारा जारी किये गये आदेशों, तथा प्रशासन द्वारा किये गये कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचें के अनुरूप हैं या नहीं। मूल ढांचे के प्रतिकूल होने पर न्यायालय उसे अवैध घोषित करती है।